पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Dearness Allowance यानी DA को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। पिछले काफी समय से DA के बकाये और नए DA की किस्त को लेकर कर्मचारियों और पंजाब सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच पंजाब के Finance Minister हरपाल सिंह चीमा ने 3 सितंबर को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कर्मचारी चाहते हैं तो पंजाब सरकार उन्हें Central Government employees के बराबर Salary और DA देने के लिए तैयार है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने अभी कोई final decision ले लिया है या कर्मचारियों के DA को तुरंत केंद्र के बराबर करने का आदेश जारी हो गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा करने की readiness जताई गई है और कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत चल रही है।

आखिर पूरा मामला क्या है?

पंजाब के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से DA की pending installments, DA arrears, pay scale, pension और दूसरे salary-related issues को लेकर सरकार से नाराज हैं।

पंजाब में DA को आखिरी बार नवंबर 2024 में 4% बढ़ाकर 42% किया गया था। इससे पहले DA 38% था। यानी नवंबर 2024 से कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से कोई नई DA hike नहीं की गई।

वहीं, Central Government employees को समय-समय पर DA revision मिलता रहा है। इसी वजह से Punjab employees और Central employees के DA में बड़ा gap बन गया है।

पंजाब में 42% DA, केंद्र में इससे ज्यादा

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए फिलहाल DA 42% है। दूसरी तरफ केंद्र के कर्मचारियों का DA इससे काफी ज्यादा है। सितंबर 2026 में उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक Central DA 60% के आसपास था और आगे जुलाई 2026 की revision के बाद इसमें बढ़ोतरी की संभावना भी बताई जा रही है। इसलिए पंजाब कर्मचारियों की मुख्य मांगों में से एक Central pattern के मुताबिक DA देना है।

लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि सिर्फ DA percentage की तुलना करना पूरी तस्वीर नहीं बताता। Finance Minister Harpal Cheema ने कहा है कि पंजाब के कई कर्मचारियों की basic salary और overall take-home salary Central Government के समान पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा है।

सरकार का बड़ा बयान—Salary + DA दोनों बराबर करने को तैयार

3 सितंबर को Finance Minister Harpal Singh Cheema ने कहा कि अगर कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें Central Government employees के बराबर salary plus DA package मिले, तो Punjab Government इसके लिए तैयार है।

सरकार का कहना है कि पंजाब में कई categories के employees पहले से ही अच्छी basic pay ले रहे हैं। इनमें clerks, drivers, stenographers, teachers और police personnel जैसी categories शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक, कई मामलों में Punjab employees की take-home salary Central employees से ज्यादा है। इसलिए सरकार केवल DA percentage नहीं, बल्कि पूरे salary package को देखकर फैसला लेने की बात कर रही है।

पंजाब सरकार का खर्च भी बड़ा मुद्दा

Harpal Cheema ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार अपने revenue का लगभग 51% हिस्सा salaries और pensions पर खर्च कर रही है।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक FY 2025-26 के Budget Estimates में salaries और pensions पर करीब ₹57,177.9 करोड़ का खर्च था, जबकि revenue receipts करीब ₹1,11,740 करोड़ थीं।

Cheema के अनुसार major states में salaries और pensions पर खर्च का national average करीब 38% है। पंजाब में यह हिस्सा करीब 51% है।

यानी सरकार के सामने एक तरफ कर्मचारियों की मांगें हैं और दूसरी तरफ state finances का pressure भी है।

DA Arrears का मामला और क्यों बढ़ा?

यह पूरा विवाद सिर्फ नए DA को लेकर नहीं है। पंजाब सरकार पर पुराने DA arrears यानी बकाया DA का भी बड़ा बोझ है।

Punjab & Haryana High Court ने पंजाब सरकार को कर्मचारियों और pensioners के pending DA dues जारी करने का आदेश दिया था। बाद में अदालत के आदेश को लेकर मामला Supreme Court तक पहुंच गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब ₹14,191 करोड़ के DA arrears को लेकर विवाद चल रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी रकम को बहुत कम समय में जारी करना financial और administrative तौर पर मुश्किल है। इसी वजह से सरकार ने Supreme Court का रुख किया है।

सरकार का कहना है कि वह पुराने बकाये को धीरे-धीरे clear करने के लिए liquidation plan पर काम कर रही है।

करीब ₹4,500 करोड़ का भुगतान होने का दावा

3 सितंबर को सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पुराने DA और दूसरे dues को clear करने की दिशा में काम किया जा रहा है और करीब ₹4,500 करोड़ कर्मचारियों और pensioners को दिए जा चुके हैं।

Finance Minister ने यह भी कहा कि करीब ₹14,191 करोड़ का बड़ा हिस्सा 2016 से 2021 के बीच का arrears है। सरकार ने इसके लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार बताया और कहा कि मौजूदा सरकार इन पुराने dues को भी clear कर रही है।

कर्मचारियों ने क्यों शुरू किया आंदोलन?

DA arrears और दूसरी मांगों को लेकर Punjab के सरकारी employees और pensioners लंबे समय से protest कर रहे हैं।

27 अगस्त 2026 को हजारों सरकारी कर्मचारियों ने statewide protest और mass casual leave किया। कर्मचारियों की मांगों में pending DA arrears के अलावा pay scale, pension और दूसरी service-related demands भी शामिल थीं।

इस protest का असर सरकारी services पर भी पड़ा। कई सरकारी offices, hospitals, OPDs और educational institutions की services प्रभावित होने की reports सामने आईं।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

अब 8 सितंबर को फिर बड़ा प्रदर्शन

कर्मचारी संगठनों ने 8 सितंबर 2026 को फिर mass casual leave/protest का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने employees की मांगों पर बातचीत तेज कर दी है।

3 सितंबर को सरकार ने employees के साथ बातचीत के लिए तीन मंत्रियों—Harpal Singh Cheema, Aman Arora और Dr. Baljit Kaur को आगे किया। सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए इस विवाद को शांत किया जाए।

Cabinet Sub-Committee क्या कर रही है?

Employees की समस्याओं को लेकर Punjab Government ने Cabinet Sub-Committee बनाई हुई है। Finance Minister Harpal Singh Cheema इसके प्रमुख सदस्यों में हैं।

यह committee कर्मचारियों की अलग-अलग demands, financial impact और सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई पर विचार कर रही है।

हालांकि सोशल मीडिया और कुछ reports में यह दावा किया जा रहा है कि 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को Central Government employees के बराबर DA देने का proposal Cabinet Sub-Committee ने रखा है, लेकिन इस specific proposal की अभी तक स्पष्ट और आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

इसलिए फिलहाल इसे confirmed government decision कहना सही नहीं होगा।

2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों का मामला क्या है?

यहां एक और महत्वपूर्ण issue है। पंजाब में 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के pay structure को लेकर भी लंबे समय से विवाद है।

इस cut-off date के बाद भर्ती होने वाले कई employees के लिए अलग pay rules लागू हुए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक ही तरह का काम करने वाले पुराने और नए employees के बीच basic pay में अंतर पैदा हो गया है।

उदाहरण के तौर पर एक report में बताया गया कि 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती senior secondary teachers की basic pay ₹45,400 थी, जबकि बाद में भर्ती teachers के लिए starting basic pay ₹35,400 बताई गई। Employees का कहना है कि basic pay का यह difference आगे चलकर DA, HRA और दूसरे salary benefits पर भी असर डालता है।

यही वजह है कि 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों का pay structure भी employee unions की बड़ी demands में शामिल है।

सरकार और कर्मचारियों के बीच अब आगे क्या होगा?

अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या Punjab Government वास्तव में कर्मचारियों को Central Government के बराबर Salary + DA देगी?

Finance Minister के 3 सितंबर के बयान से कर्मचारियों को उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी इसके लिए final Cabinet approval और official notification का इंतजार करना होगा।

अगर सरकार Central pattern पर DA और salary देने का फैसला करती है, तो इसका सीधा फायदा हजारों सरकारी कर्मचारियों और pensioners को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर financial burden भी काफी बढ़ेगा।

सरकार पहले ही कह चुकी है कि salaries और pensions पर उसके revenue का करीब 51% खर्च हो रहा है। इसलिए किसी भी बड़े financial decision से पहले सरकार को इसके पूरे खर्च और state budget पर पड़ने वाले असर को देखना होगा।

कर्मचारियों के लिए क्या मतलब निकलता है?

आसान भाषा में समझें तो फिलहाल स्थिति यह है:

• पंजाब के कर्मचारियों को अभी 42% DA मिल रहा है।
• नवंबर 2024 के बाद से नई DA hike नहीं हुई है।
• पुराने DA arrears का करीब ₹14,191 करोड़ का मामला अभी भी बड़ा मुद्दा है।
• Punjab Government इस arrears payment को लेकर Supreme Court पहुंच चुकी है।
• सरकार का दावा है कि करीब ₹4,500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
• Employees लगातार DA, pay scale, pension और दूसरी demands को लेकर protest कर रहे हैं।
• 27 अगस्त के बाद अब 8 सितंबर को भी protest का कार्यक्रम है।
• 3 सितंबर को Finance Minister Harpal Cheema ने कहा कि अगर employees चाहें तो सरकार Central Government employees के बराबर Salary + DA देने को तैयार है।
• लेकिन अभी तक Central parity को लेकर कोई final Cabinet decision या notification जारी नहीं हुआ है।
• 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए Central-level DA देने वाले specific proposal की भी अभी स्पष्ट official confirmation नहीं हुई है।

Bottom Line

Punjab के सरकारी कर्मचारियों के लिए DA का मुद्दा अब एक बार फिर बड़े turning point पर पहुंच गया है। एक तरफ कर्मचारी पुराने DA arrears और नए DA की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पहली बार साफ तौर पर कहा है कि अगर कर्मचारी चाहते हैं तो उन्हें Central Government के बराबर Salary + DA package देने पर विचार किया जा सकता है।

अब सबकी नजर Cabinet Sub-Committee की आगे की recommendation और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लिए जाने वाले final decision पर है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की salary और DA structure में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।