पंजाब और Haryana के बीच जल बंटवारे को लेकर गतिरोध बढ़ने के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में इस विवाद पर एक सर्वदलीय बैठक की, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान पर “आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद जानबूझकर अपनी हताशा निकालने” का आरोप लगाया।
Haryana को पंजाब से पिछले कई सालों से मिल रहे पानी के आंकड़ों का हवाला देते हुए सैनी ने कहा, “जब भाखड़ा बांध का जलस्तर कम हो गया था, तब भी हरियाणा को प्रतिदिन करीब 9,000 क्यूसेक पानी मिलता रहा था।” उन्होंने पूछा, “तो फिर अचानक पंजाब ने पानी की आपूर्ति क्यों बंद कर दी?”
सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया , “पहले पंजाब सरकार को दिल्ली को पानी दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी । लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार दिल्ली के लोगों से बदला लेने के लिए यह सब कर रही है।” इस दौरान उनके साथ विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद थे।
सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में Haryana ने पंजाब से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति और बड़े बोर्ड द्वारा क्रमशः 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को लिए गए निर्णयों को “बिना किसी शर्त के” लागू करने का आग्रह किया। बीबीएमबी पंजाब और Haryana सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को बांधों से पानी के वितरण को नियंत्रित करता है।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें केंद्र ने पंजाब से बीबीएमबी के उस निर्णय को क्रियान्वित करने को कहा था, जिसमें Haryana को अगले आठ दिनों के लिए भाखड़ा बांध से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था, ताकि हरियाणा की तत्काल जल आवश्यकता पूरी हो सके।
बैठक में Haryana के नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मांग की कि “हरियाणा के हिस्से के पानी पर अमानवीय, अन्यायपूर्ण, अवैध और असंवैधानिक प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए।”
बैठक में Haryana के मंत्री अनिल विज, रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, श्रुति चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली शामिल हुए।
बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य पार्टी प्रमुख उदय भान ने किया। आप के Haryana प्रभारी सुशील गुप्ता भी मौजूद थे, साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी), जननायक जनता पार्टी (जेजेपी), बीएसपी और सीपीआई (एम) के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
सभी नेताओं ने एकमत से कहा कि वे Haryana सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य को “पानी का उचित हिस्सा” मिले, जबकि आरोप लगाया कि “पंजाब संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करता है”।
बैठक के बाद नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक बयान में कहा गया, “Haryana ने हमेशा सभी समझौतों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया है, जबकि पंजाब ने ऐसे समझौतों को खारिज करने का काम किया है। अब भी पंजाब सरकार राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में Haryana के हिस्से के पेयजल को रोककर भ्रामक प्रचार कर रही है और असंवैधानिक कदम उठा रही है।”
बैठक में प्रस्ताव पेश करते हुए सैनी ने कहा, “हम Haryana के पानी के उचित हिस्से की सुरक्षा और सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का संकल्प लेते हैं। हम सभी मिलकर सभी आवश्यक कानूनी रास्ते अपनाने और Haryana के हितों की रक्षा के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए तैयार हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि “भविष्य की कार्रवाई, चाहे केंद्र सरकार से संपर्क करना हो या Haryana विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना हो, इस पर समय आने पर निर्णय लिया जाएगा।”
सैनी ने Haryana और पंजाब के नागरिकों से शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की और उनसे “कलह पैदा करने वाले स्वार्थी तत्वों की भ्रामक कहानियों” के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।
पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा, “मान साहब असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह पानी पूरे देश का है। भारत के बंटवारे के समय पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बंटा था। इसके बाद इसे राज्यों में बांटा गया। इसलिए पानी किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है। यह मुद्दा उतना गंभीर नहीं है, जितना मान सरकार इसे बता रही है।”
जल बंटवारे पर आंकड़े पेश करते हुए सैनी ने कहा, “2016 से 2019 जैसे कम बांध स्तर वाले पिछले वर्षों में हरियाणा को बिना किसी विवाद के अपना हिस्सा मिला। विडंबना यह है कि वर्तमान जल स्तर उन वर्षों की तुलना में अधिक है, फिर भी Haryana को उसकी न्यूनतम आवश्यकता से भी वंचित किया जा रहा है। 2019 में, जब जल स्तर 1,623 फीट (न्यूनतम परिचालन स्तर 1,500 फीट से ऊपर) था, तो 0.553 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी अतिरिक्त के रूप में छोड़ा जाना था। इससे पता चलता है कि मानसून की बारिश के पानी के लिए जगह बनाने के लिए बांध से पानी छोड़ा जाना चाहिए। हर साल आम तौर पर करीब 8,500 क्यूसेक पानी मिलता है। राज्यों की मांग हर 15 दिन में बदल जाती है और बीबीएमबी की तकनीकी समिति द्वारा तय की जाती है।”
Haryana के सीएम ने कहा, “26 अप्रैल को मैंने भगवंत मान को फोन पर बताया था कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन पंजाब के अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मान ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे अपने अधिकारियों को तुरंत इसका पालन करने के निर्देश देंगे। जब 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो मैंने पंजाब के सीएम को पत्र लिखकर तथ्यों से अवगत कराया। हैरानी की बात यह है कि मेरे पत्र का 48 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय सीएम ने राजनीतिक लाभ के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और जनता को गुमराह किया गया।”
उन्होंने कहा, “Haryana को हर वर्ष तय मात्रा में पानी मिलता रहा है और इसका आवंटन हमेशा बांध के जलस्तर के आधार पर किया जाता है। पहले भी जलस्तर कम रहा है, फिर भी Haryana को उसका हक मिला है। इस विवाद का एकमात्र स्थायी समाधान एसवाईएल नहर का निर्माण है। इस विषय पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं और हम इस संकट के समाधान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ हैं।”
वहीं, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भी हरियाणा सरकार के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “जल विवाद के समाधान के लिए जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने हमेशा Haryana के हितों की पैरवी की है और पानी के मुद्दे पर हम राज्य सरकार और जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।”
