मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अब सिर्फ किसी एक उम्र या वर्ग तक सीमित नहीं हैं। खासतौर पर कामकाजी उम्र के लोगों में तनाव, mood disorders, नशे से जुड़ी समस्याएं और दूसरी mental health conditions उनके काम, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में समय पर इलाज और आसानी से उपलब्ध health services बेहद जरूरी हो जाती हैं।
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (MMSY) के तहत सामने आए आंकड़े भी इसी जरूरत की ओर इशारा करते हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के 11 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, उपलब्ध सात महीनों की अवधि में 709 लाभार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इलाज के लिए योजना का फायदा उठाया। इस इलाज पर कुल ₹83.36 लाख खर्च हुए।
75% से ज्यादा लाभार्थी 18–45 साल के
इन आंकड़ों की सबसे खास बात लाभार्थियों की age profile है। योजना के तहत मानसिक स्वास्थ्य का cashless treatment लेने वाले 284 लोग 31–45 साल की उम्र के थे, जबकि 249 लोग 18–30 साल के थे।
यानी 18–45 साल के कुल 533 लोग इस योजना के तहत इलाज करवा चुके हैं। यह कुल 709 लाभार्थियों का लगभग 75.2% है।
इससे यह साफ होता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत उस age group में काफी अहम है, जो आमतौर पर career, नौकरी, business, relationships, बच्चों की जिम्मेदारी और financial responsibilities संभाल रहा होता है।
Mental Health में किन समस्याओं का इलाज?
SHA के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कई तरह की mental health conditions का treatment किया जा रहा है। इनमें neurotic और stress-related disorders, mood और emotional disorders, कुछ behavioural syndromes तथा psychoactive substance यानी नशे के सेवन से जुड़े mental और behavioural disorders शामिल हैं।
इससे यह भी सामने आता है कि mental health और drug addiction की समस्या को अलग-अलग करके देखना हमेशा सही नहीं है। नशे की dependency व्यक्ति के mental health, behaviour, family life और social life पर भी असर डाल सकती है और कई मामलों में लंबे समय तक professional treatment, de-addiction और rehabilitation की जरूरत पड़ सकती है।
Health Minister बोले- इलाज पैसे की वजह से नहीं रुकना चाहिए
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि mental health services ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए, जिसका फायदा व्यक्ति सिर्फ इसलिए न उठा पाए क्योंकि वह इसका खर्च नहीं उठा सकता।
उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को professional mental health support की जरूरत है, तो उसे समय पर सही treatment मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का cashless health cover उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें covered mental health treatment भी शामिल है।
सरकार का कहना है कि इस तरह की सुविधा लोगों के सामने इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक परेशानी को कम करने में मदद कर सकती है।
18–45 की उम्र में Mental Health पर ज्यादा ध्यान क्यों जरूरी?
सिविल अस्पताल बरनाला की Consultant Psychiatrist डॉ. गगनदीप सेखों, MD (Psychiatry) के मुताबिक, 18–45 साल की उम्र mental health के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है।
इस उम्र में लोग career बनाने, नौकरी या business संभालने, relationships बनाए रखने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और financial decisions लेने जैसे कई बड़े काम कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर anxiety, depression, stress, addiction या दूसरी mental health problems समय पर पहचान में न आएं, तो उनका असर व्यक्ति की daily functioning और overall quality of life पर पड़ सकता है।
Mental health problems को अक्सर लोग तब तक ignore करते रहते हैं, जब तक उनका असर काम, परिवार या रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने न लगे। इसलिए early identification और timely treatment काफी महत्वपूर्ण है।
‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ से भी जुड़ा Mental Health का मुद्दा
पंजाब में mental health को लेकर सरकार की strategy सिर्फ clinical treatment तक सीमित नहीं है। ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के जरिए drug abuse की रोकथाम, de-addiction और rehabilitation पर भी जोर दिया जा रहा है।
2026 में पंजाब सरकार के उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, राज्य में opioid use disorder के इलाज के लिए 548 OOAT (Opioid Assisted Treatment) clinics operational हैं। इसके अलावा सरकारी और private de-addiction तथा rehabilitation centres भी काम कर रहे हैं।
इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री सेहत योजना के mental health treatment data में psychoactive substance use से जुड़े disorders भी शामिल हैं।
‘CM दी योगशाला’ पर भी सरकार का फोकस
Mental health में prevention और healthy lifestyle की भी अहम भूमिका है। इसी दिशा में पंजाब सरकार की ‘CM दी योगशाला’ पहल लोगों को free yoga और meditation की सुविधा देने पर जोर देती है। सरकारी portal के मुताबिक, इसका उद्देश्य लोगों के physical और mental well-being को बेहतर करना और yoga को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।
2026 में पंजाब सरकार के विधानसभा संबंधी दस्तावेज के अनुसार, राज्य में करीब 5,000 supervised yoga sessions रोजाना आयोजित किए जा रहे हैं और लगभग 1.5 लाख लोग इन sessions से लाभ ले रहे हैं।
वहीं 2026 में प्रकाशित एक research study में भी CM Di Yogshala के तहत yoga को stress, anxiety, depression और insomnia जैसे symptoms में सुधार से जोड़कर देखा गया है। हालांकि yoga को medical treatment का replacement नहीं माना जाना चाहिए; गंभीर या लगातार mental health symptoms में qualified mental health professional से सलाह जरूरी है।
तीनों पहल मिलकर बना रही हैं व्यापक Mental Health Support System
पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना, ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ और ‘CM दी योगशाला’ mental health से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर काम करती दिखाई देती हैं।
जहां मुख्यमंत्री सेहत योजना का फायदा लेने वालों को covered mental health treatment के लिए financial support और cashless healthcare मिलता है, वहीं ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ का focus drug prevention, de-addiction और rehabilitation पर है। दूसरी ओर, ‘CM दी योगशाला’ preventive health, yoga, meditation और healthy lifestyle को बढ़ावा देती है।
सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के उपलब्ध आंकड़ों में हर चार में से तीन से ज्यादा mental health beneficiaries 18–45 साल की उम्र के हैं। इसलिए इस working-age population के लिए mental health awareness, early help और affordable treatment को मजबूत करना आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।
