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    Home»haryana»केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा को क्या मिला? CM नायब सैनी ने दी प्रतिक्रिया; बोले- युवाओं के सपने होंगे पूरे
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    केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा को क्या मिला? CM नायब सैनी ने दी प्रतिक्रिया; बोले- युवाओं के सपने होंगे पूरे

    Viral Punjab NewsBy Viral Punjab NewsFebruary 2, 2026Updated:February 2, 2026No Comments4 Mins Read
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    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय आम बजट को विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को समर्पित है। इस समावेशी बजट से हरियाणा में औद्योगिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, बायोफार्मा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, कृषि एवं खेल क्षेत्र के विकास को तेज गति मिलेगी। स्टार्टअप्स के लिए ‘फंड आफ फंड्स’ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना के प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में केंद्रीय बजट टीवी पर सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा समेत भाजपा के कई पदाधिकारियों के साथ पंचकूला स्थित पार्टी कार्यालय में लाइव बजट देखा और सुना। नायब सैनी ने कहा कि यह बजट सबका साथ-सबका विकास की भावना को चरितार्थ करता है। इस जनकल्याणकारी बजट के लिए वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने रफ्तार, क्षमता और सबका साथ को इस बजट के तीन मुख्य विजन बनाया है। मुख्यमंत्री ने रफ्तार का अर्थ बताते हुए कहा कि प्राडक्टिविटी (उत्पादकता) बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाएगा। क्षमता का मतलब लोगों की काबिलियत को निखारने से है, ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बनें और सबका साथ से आशय हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके उपलब्ध कराने से है। नायब सैनी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है,जिससे विदेश से सामान मंगाने की निर्भरता कम हुई है। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का तीन आयामी दृष्टिकोण आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बना रहा है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत का सात प्रतिशत की विकास दर हासिल करना प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनामिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य की प्रगति को नई उड़ान देगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इससे फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर बनेंगे। यह सर्वसमावेशी बजट किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।

    मुख्यमंत्री की नजर में हरियाणा को कैसे मिलेगा फायदा

    • खेलो इंडिया मिशन पर जोर हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेगा
    • 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे राखीगढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी
    • एआई और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को ग्लोबल टेक-हब के रूप में मजबूती देगा – मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा
    • कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर देकर केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है
    • हरियाणा के लवणीय और जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रविधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा
    • विशेष रूप से गुरुग्राम और पंचकूला जैसे शहरों में आइटी और एआई सेक्टर को नई गति मिलेगी
    • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाजिस्टिक्स हब के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि से हरियाणा में निवेश के नए द्वार खुलेंगे
    • महिलाओं के कौशल विकास और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के विस्तार से हरियाणा की मातृशक्ति आर्थिक रूप से और अधिक स्वावलंबी बनेगी।
    एक जिला एक उत्पाद योजना हरियाणा में पहले से चल रही नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार इस बजट के प्रविधानों को धरातल पर उतारने और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बजट में देश में बड़े टैक्सटाइल पार्क बनाने तथा सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रविधान है। पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों
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