Punjab Politics: पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये
हर महीने देने की अपनी प्रस्तावित योजना को वैकल्पिक बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत महिलाएं चुन सकेंगी कि वे योजना में शामिल होना चाहती हैं या नहीं। सूत्रों ने बताया कि यह योजना आप के शासन के आखिरी साल में आगामी बजट सत्र में शुरू होने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार इस योजना को कम आय वाले तबके की जरूरतमंद महिलाओं तक सीमित रखने के विकल्प पर विचार कर रही है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि इससे राज्य के खजाने पर और दबाव पड़ सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस योजना की आधिकारिक घोषणा आने वाले राज्य बजट सत्र में होने की उम्मीद है।
कितना आएगा सरकार का खर्च?
अगर योजना को वैकल्पिक बनाया जाता है तो प्रदेश सरकार को लगभग 6,000 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं। यदि राज्य की सभी महिलाओं के लिए इसे लागू किया जाता है, तो यह आंकड़ा 10,000 करोड़ तक जा सकता है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार इस योजना में शामिल न होने वाली महिलाओं को बाहर निकालने के विकल्प पर विचार कर रही है। समाज और शहर की ऊंचे दर्जे की महिलाएं चाहें तो वे इस योजना का लाभ न लेने का निर्णय ले सकती हैं। इससे उन महिलाओं को लाभ मिल सकेगा जोकि समाज के निचले तबके से आती हैं।
केजरीवाल और सीएम मान लेंगे आखिरी फैसला
सूत्रों ने बताया कि इस बारे में आखिरी फैसला आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान लेंगे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा इस मुद्दे पर बात करने के लिए जल्द ही केजरीवाल से मिल सकते हैं।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार एकमुश्त रकम के बजाय हर महीने रकम देने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। अगर एक बार में 10,000 करोड़ रुपये देते हैं, तो ब्याज में बड़ी रकम चुकानी होगी।
2022 के चुनावों में किया था वादा
बता दें कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा आम आदमी पार्टी ने साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले किया था। चुनाव के बाद आप को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन चार साल बीतने पर भी इस वादे को न निभाने का दबाव आम आदमी पार्टी पर रहा है।
चुनाव पूर्व की घोषणा में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप की सरकार बनती है तो पंजाब में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे।
Punjab Politics: महिला योजना पर मंथन, सभी को नहीं, जरूरतमंदों को मिल सकते हैं 1000 रुपये
