उत्तर प्रदेश। UP में योगी सरकार ने भौतिक स्टांप पेपर से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 10,000 से 25,000 रुपये तक के स्टांप पेपर को समाप्त किया जाएगा और उसकी जगह ई-स्टांपिंग प्रणाली लागू की जाएगी। यह कदम धोखाधड़ी पर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें भौतिक स्टांप पेपर को खत्म कर ई-स्टांपिंग को लागू करना, गेहूं की खरीद, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं।
स्टांप पेपर व्यवस्था में बड़ा बदलाव।
योगी सरकार ने 10,000 से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टांप पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बदले ई-स्टांपिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे स्टांम्प व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी पर काबू पाया जा सकेगा। पुराने भौतिक स्टांप पेपर 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे, इसके बाद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फैसले से 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टांम्प पेपर समाप्त होंगे।
बलिया में चित्तू पांडेय मेडिकल कॉलेज।
योगी सरकार ने बलिया जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की गई है, जिसमें से 12.39 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और बाकी हिस्से में चित्तू पांडेय की मूर्ति और परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए 4570 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की गई है। प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
सैफई में 300 बेड का ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक।
योगी सरकार ने सैफई (इटावा) स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड का ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 232 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना की गति तेज।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले और दूसरे कॉरिडोर के लिए भूमि को शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है, जिससे मेट्रो परियोजना की गति बढ़ेगी और आगरा में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।
स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार।
राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना सात साल तक चलेगी, जिससे प्रदेश के 17 स्मार्ट शहरों को फायदा होगा और शहरी विकास में तेजी आएगी।
बंद कताई मिलों पर नए उद्योगों की स्थापना।
योगी सरकार ने बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे 451.20 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक केंद्र विकसित होंगे।
डिफेंस कॉरिडोर के लिए नई सुविधा।
योगी सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीटीआईएस (Defence Testing Infrastructure Scheme) स्थापित करने के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है, जिससे रक्षा उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा मिलेगी।
महर्षि दधीचि कुण्ड का सौंदर्यीकरण।
हरदोई जिले में महर्षि दधीचि कुण्ड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 0.85 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
योगी सरकार ने इस मंत्रिपरिषद बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए अहम साबित होंगे। इन निर्णयों से कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन और कृषि के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
