संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी, जिसमें 12 से 18 अगस्त के बीच एक हफ्ते का ब्रेक भी दिया जाएगा। सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की और पूरे सत्र की तैयारियों और संभावित एजेंडे की जानकारी दी।
विपक्ष से सहयोग की अपील
मंत्री किरेन रिजिजु ने कहा कि सरकार सभी जरूरी बिल लाने और लोगों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे सत्र के दौरान हंगामा करने की बजाय शांतिपूर्वक चर्चा करें। उनका कहना था –
“कोई भी मुद्दा हो, उसका समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, शोर मचाकर कुछ हासिल नहीं होगा।”
20 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग
सत्र से ठीक एक दिन पहले 20 जुलाई को संसद भवन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक (All-Party Meeting) बुलाई गई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस, AAP, TMC, DMK जैसे दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस बार संसद में पेश होंगे ये बड़े बिल:
- Jan Vishwas Bill – छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए नियमों को आसान और व्यवहारिक बनाने वाला बिल।
- National Sports Governance Bill – खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए।
- Merchant Shipping Bill – शिपिंग और समुद्री व्यापार से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव करने के लिए।
- Income Tax Bill – टैक्स सिस्टम को ज्यादा साफ और सरल बनाने के लिए।
- IIM (Amendment) Bill – भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) के संचालन से जुड़ा संशोधन बिल।
- Geoheritage Sites Bill – देश के खास भू-वैज्ञानिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए।
- Manipur GST Bill, Taxation Laws Amendment, Indian Ports Bill, Mines Regulation Amendment, Anti-Doping Bill – ये सभी बिल अलग-अलग सेक्टर्स में सुधार लाने से जुड़े हैं।
ये मुद्दे छा सकते हैं चर्चा में:
सिर्फ विधेयक ही नहीं, बल्कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी हैं, जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है:
- NEET और UPSC परीक्षा विवाद – पेपर लीक, पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है।
- बेरोजगारी और महंगाई – युवाओं की नौकरी और आम लोगों की महंगाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुख मुद्दा रहेंगी।
- हालिया आतंकी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा – पहलगाम हमले को लेकर सरकार से जवाब मांगे जा सकते हैं।
- Electoral rolls में अनियमितता – खासतौर पर बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे सवाल।
सरकार का रुख
सरकार का कहना है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते सदन में अनुशासन और सम्मानजनक माहौल बना रहे। किरेन रिजिजु ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से लगातार संपर्क बनाए रखा है और आशा है कि सत्र शांतिपूर्वक चलेगा।
संसद का यह मानसून सत्र कई मायनों में अहम रहने वाला है। जहां एक तरफ सरकार बड़े सुधारों वाले बिल लेकर आ रही है, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि यह सत्र वास्तविक बहस और संवाद का मंच बनता है या फिर राजनीतिक टकराव का।
